ONLINE RTI कैसे डाले


RIGHT TO INFORMATION

हेलो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन का अर्थ सूचना का अधिकार एक तरह से कहा जाए तो यह एक वरदान के रूप में साबित हुआ है जिसमें हम प्रशासनिक कार्यों में हुए भी है या कोई भी ऐसे कार्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्‍येक नागरिक को सरकार से प्रश्‍न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्‍पणियां, सारांश अथवा दस्‍तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है (जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य के अलावा) जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जिनका स्‍वामित्‍व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।
सूचना के अधिकार के अंतगर्त मांगी जा सकने वाली जानकारियां : आप इसके अंतर्गत कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते है जैसे कि : किसी सड़क को बनाने में सरकार ने कितना व्यव किया ,प्रधानमत्री के रहन सहन पर किया जाने वाला खर्च ,राष्ट्रपति भवन में होने वाला खर्च किसी सरकारी योजना पर किया जाने वाला खर्च ,पंचायत द्वारा किसी योजना में किया जाने वाला व्यव या किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी या उस से जुड़े दस्तावेजो की छायाप्रति की मांग कर सकते है |

सूचना के अधिकार के दायरे में आने वाले विभाग :


– राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दफ्तर
– संसद और विधानमंडल
– चुनाव आयोग
– सभी अदालतें
– तमाम सरकारी दफ्तर
– सभी सरकारी बैंक
– सारे सरकारी अस्पताल
– पुलिस महकमा
– सेना के तीनों अंग
– पीएसयू
– सरकारी बीमा कंपनियां
– सरकारी फोन कंपनियां
– सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ

सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आने वाले विभाग :


– किसी भी खुफिया एजेंसी की वैसी जानकारियां, जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो
– दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले
– थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थानों संबंधी जानकारी लेकिन सरकार के पास उपलब्ध इन संस्थाओं की जानकारी को संबंधित सरकारी विभाग के जरिए हासिल कर सकते हैं |
सूचना का अधिकार वह है जिसमे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1), जिसके तहत प्रत्‍येक नागरिक को बोलने और अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता दी गई है  प्रत्येक व्यक्ति कर देता है अतः से यह जानने का भी अधिकार है कि सरकार द्वारा कितने  कार्य किए गए हैं. सरकार की भूमिका क्या है सरकार ने कितना खर्चा किया है आधी सभी की जानकारी प्राप्त करना एक नागरिक का अधिकार है ।

RTI ऑनलाइन कैसे करे।

online rtiडालने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही website को खोल कर उसमे फॉर्म रूपी एन्ट्री भरकर  10₹ का शुल्क देके rti डाल सकते है । इसके फॉरमैट बहुत आसान है आप आसानी से इसे डाल सकते है ।


https://rtionline.gov.in/request/request.php
हो सकता है आपसे ये टर्म्स एंड कंडीशन भी दिखाए 
उन्हें पढ़ कर निचे अग्री होकर ही पेज खुल पायेगा।

अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करे।



Comments

  1. Online rti ka jawab diye hue address pr ayega ya online

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  2. उपरोक्त web केन्द्र सरकार की है इसमे उप्र या अन्य राज्य के विभाग show नही होते । तो क्या किसी राज्य से संबंधित rti इस पोर्टल पर नही डाली जा सकती

    ReplyDelete

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